वाहन चालकों को मिलेंगे 3000 रुपए
देहरादून: उत्तराखंड सचिवालय में बुधवार, 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक करीब तीन घंटे चली।
मुख्य फैसले:
1. विद्युत सब्सिडी का दुरुपयोग: सब्सिडी का दुरुपयोग करने वाले उपभोक्ताओं से दोगुनी राशि वसूली जाएगी।
2. आवास नीति संशोधन:
उत्तराखंड आवास नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब स्टांप ड्यूटी में छूट मिलेगी।
3. वाहन चालकों को वर्दी भत्ता:
वाहन चालकों को सालाना 3000 रुपए वर्दी भत्ते के रूप में दिए जाएंगे।
4. रिटायरमेंट पर नोशनल इंक्रीमेंट:
30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, जिससे उनकी पेंशन में इजाफा होगा।
5. विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती योजना:
भर्ती योजना में संशोधन किया गया।
6. सहकारी समिति निर्वाचन:
सहकारी समिति निर्वाचन संशोधन नियमावली को मंजूरी। महिलाओं को अब मतदान का अधिकार मिलेगा।
7. लिंग परिवर्तन के बाद नाम बदलने की सुविधा:
माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियमों के तहत लिंग परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति अपना नाम बदल सकेंगे।
8. खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश:
खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश को मंजूरी दी गई।
9. गौ सदन निर्माण:
शहरी क्षेत्रों में गौ सदन शहरी विकास विभाग बनाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में गौ सदन पंचायत स्तर पर बनाए जाएंगे।
10. ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड:
ट्रांसजेंडर पर्सन कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी।
11. सेब और नाशपाती का समर्थन मूल्य बढ़ा:
सी-ग्रेड के सेब और नाशपाती का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया।
12. आंगनबाड़ी भर्ती नियमावली:
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों की भर्ती के लिए नियमावली को मंजूरी दी गई।
13. उत्कृष्ट शोधपत्र प्रकाशन योजना:
इस योजना को मंजूरी दी गई।
14. 100 नई बसें खरीदने की योजना:
परिवहन निगम को 100 नई बसें खरीदने की अनुमति। लोन का ब्याज राज्य सरकार वहन करेगी। इसके लिए 34 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित।
15. मेडिकल कॉलेज के यूजर चार्ज:
राजकीय मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों में यूजर चार्ज समान किया गया।
16. सयाल जाति का नाम बदलकर सयाला:
अनुसूचित जनजाति में सयाल जाति का नाम सयाला करने को मंजूरी।
17. राजस्व कर्मियों की हड़ताल अवधि:
राजस्व कर्मियों की हड़ताल अवधि को उनके उपार्जित अवकाश में परिवर्तित किया जाएगा।
18. रेरा का वार्षिक प्रतिवेदन:
रेरा के 2022-23 के वार्षिक प्रतिवेदन को सदन में रखने की अनुमति।
19. मुख्यमंत्री विद्यार्थी शैक्षिक भारत दर्शन योजना 2024:
राज्य और शासकीय विश्वविद्यालयों के छात्रों को शैक्षिक भारत भ्रमण कराया जाएगा।
20. उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन योजना:
शिक्षकों को देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
यह बैठक प्रदेश के विकास और प्रशासनिक सुधारों के लिए कई अहम फैसलों की गवाह बनी।
‘The Pahadi News’